म्याद थप र नौतिकताको प्रश्न

नेपाली समय अर्थात सबै कुरामा ढिलो गरिने प्रवृत्ति नेपाली समाजमा गहिरोसँग गडेको छ । जसको अपवाद जिम्मेवार व्यक्तित्व मानिएका सभासदहरु पनि वन्न सकेनन् । परिणामत् । संविधानसभाको समयावधि सकिन केहि समय मात्र वाकि छ र संविधान जारी गर्नुपर्ने समय थप्नुपर्ने विषयमा चर्चा परिचर्चा शुरु भएका छन् । यस सन्दर्भमा धेरैथरिका प्रस्ताव र तर्क आएका छन् । आ-आफ्नै राजनीतिक स्वार्थ या दर्शनवाट प्रेरित ति प्रस्तावको वारेमा वहस गर्नु यो पक्तिकारको उद्देश्य होइन वरु यससँग जोडिएका केहि भिन्न पक्षवारे खोतल्नु नै यसको उद्देश्य हो ।
 

पक्तिकार संविधानसभाको म्याद थपको विपक्षमा होइन । नेपाली जनताको लामो संघर्ष पछि प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने एक मात्र माध्यम संविधान सभा नै हो । संविधान सभालाई विघटन तर्फ लैजानु भनेको नेपाली जनताको संघर्षवाट प्राप्त उपलब्धिको अबमूल्यन हो । त्यसैले नालायक देखिए पनि र जनताको भावना माथि खेलवाड गरेपनि अन्ततः निरिह जनतालाई सुन्दर भविष्य तर्फ लग्ने गाडिका नालायक ड्राइभरहरु वर्तमान संविधान सभा भित्रका ६०१ जना नै हुन । त्यस भन्दा वाहिरको विकल्प खोज्नु तत्काल  उत्कृष्ठ र क्रान्तिकारी देखिए पनि कालान्तरमा त्यो विकल्प गलत सावित भएरै छाड्ने छ । तर त्यसो भन्दैमा नालायक ड्राइभरहरुलाई वेलगाम छाड्यो भने गाडि दुर्घटनाको संभावना पनि रहन्छ । त्यसैले केहि कुरा भने अव सोच्नै पर्ने देखिन्छ ।
 

संविधानसभाको म्याद थप्दा वित्तिकै नेताहरुले एउटा परिक्षाको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो हो नैतिकताको परिक्षा । एउटा ठेकेदारले घर बनाउन ठेक्का लिएपछि घर पुरा गरेर छाड्नु उसको कर्तव्य हो । उसले पाउने पैसामा समयावधिको कुनै बन्देज हुँदैन । तर दुई वर्ष भित्र संविधान लेख्ने भनेर सपथ खाएका नेताले त्यो जिम्मवारी पूरा नगरेपछि अव केहि नैतिक तवरले प्रायश्चित भने गर्नैपर्छ । एक समयावधिभित्र संविधान दिन नसकेकोले आफूलाई असक्षम घोषणा गरेर सार्वजनिक माफि माग्नु पर्दछ । र अर्को कुरा अव म्याद थपिएपनि तलव भत्ता नलिने प्रण गर्नु पर्छ । यति आट देखाएछन् भने एक पटकको गल्तिलाई माफि दिएर जनताले फेरि नेता मान्ने छन् । होइन भने नैतिक धरातलवाट गिरेका नेताहरुलाई सिस्नेपानी लगाउनुको विकल्प हुने छैन ।