एकजना साथीले मलाइ फेसबुकमा नेपाल बिद्युत अपराधीकरणको फ्यान बन्न भनेर
अनुरोध गर्नुभएको थियो। मलाइ त्यो नाम अत्यन्तै चित्त बुझेको थियो र
त्यतिबेलै अपराधीकरणको अपराधको बारेमा लेख लेख्न मन लागेको थियो। ढिलै भए
पनि म त्यसबारेमा लेख्दै छु। साच्ची प्राधिकरण कि अपराधीकरण? मलाइ दोस्रो
नाम उपयुक्त लागेको छ। यो पक्कै अपराधीकरण नै हो। किनकी यसले जनतालाइ
दिएको सास्ती सेवा कम अपराध बढि हो। अत्यन्तै सजिलो अपराधीकरण लाइ
पत्रिकामा सुचना दियो लोडसेडिङको समय बढ्यो भनेर। सोझा नेपाली जनता अनि
मट्टितेल को जोहो गर्न थालिहाल्छन। अलि हुने खाने भयो भने इन्भर्टर को
खोजी गर्ला। अनि बर्षा लागेपछी खोलामा बहाव बढ्यो ल लोडसेडीङ घट्यो भने
भइहाल्यो। अझ लाज नभएका कर्मचारीले यो साल पोहोर जति लोडसेडिङ हुदैन भनेर
छाती फुल्याउँछन। कत्ति न जनताको सेवा गरेजस्तो। यिनिहरुको जागिर जागिर
हो कि अपराध? जाबो संकट पर्दा लोडसेडिङ गर्न र अनुकुल हुँदा घटाउन त
सामान्य जोडघटाउ गर्न जानेको ले पनि गर्न सक्ने कुरा हो।
जाबो
कर्मचारीलाइ तलब दिएर र सुबिधा दिएर किन राख्नु पर्यो? प्राधिकरण खोलेर
बसेपछी कम बिजुली हुँदा उचित ब्यबस्थापन गरेर भएपनि बढि भन्दा बढि
बिजुली दिनु दायित्व हो। तर त्यता त कहिले सोच्नु जागिर गर्यो पुग्यो।
सायद प्राधिकरणका कर्मचारीलाइ थाहा छैन होला लोडसेडिङ को मारमा सभैभन्दा
बढि को छ भनेर। बिद्यार्थी र गरिब जनता अपराधिकरणको अपराधको सभैभन्दा
मारमा हुन्छन। धनी र हुनेखानेले त इन्भर्टर किनेर बिजुली आएको बेला चार्ज
गरेर बिजुली नआएको बेला पनि बिजुलीको प्रयोग गरेकै छन जसको अतिरिक्त मार
पनि गरीब जनताले ब्यहोरेका छन। यसको अनुगमन गर्ने निकाय खै? के गरेर
बसेको छ अपराधिकरण? के आफ्नो नितीले गरिब जनता मात्रै मारमा भएको हेक्का
छैन प्राधिकरणलाइ? यदि जनताप्रति साँच्चै जिम्मेबार छ प्राधिकरण भने अब
केहि बिकल्प अगाडी पक्कै ल्याओस। एउटा बिकल्प भनेको बिद्युत प्रयोग को
सिमा तोकियोस। सिमा नाघ्नेलाइ अर्को महिना बिजुली नै नदिने प्राबधान
राखीयोस। जसले बिद्युतको अनाबश्यक उपयोग पनि घटाउँछ साथै सबैले समान
बिद्युत उपयोग गर्न पाउँछन तर आफुलाइ आबश्यक मात्र।