यसो गरे कसो होला!

देशमा संबिधान नबन्ने निश्चितप्राय बनिसकेको छ। यहि तालले जाने हो भने छ बर्ष म्याद थपे पनि संबिधान नबन्ने निश्चित छ। त्यसको मुख्य कारण भनेको सत्ता स्वार्थ हो। सतहमा देखिएका सबै बिबाद रुपमा जे देखिएपनी सारमा सत्ता स्वार्थ ले प्रेरित छन। त्यसैले संबिधान निर्माण का प्रमुख एजेण्डाहरु ओझेल बन्दै गएका छन। संघियता र सेना समायोजन जस्ता जटिल बिषय मा तत्काल निर्णय होला जस्तो छैन। त्यसैले सबैलाइ मिल्दो र चित्त बुझाउने खालको मोडल म प्रस्ताब गरेको छु।
देशको समस्याको प्रमुख चुरो सत्ता स्वार्थ नै हो भन्नेमा दुइ मत छैन। तर सबै पार्टीलाइ एकैचोटी कुर्सी पुग्न असम्भब हुन्छ। त्यस्तै संघिय प्रणालीमा जाँदा कुन पद्वती अँगाल्ने भन्ने मा एक मत देखिएको छैन। अत अबको संघीय प्रणाली जातिय या भौगोलिक नभइ पार्टीगत आधारमा बनाउँ। आखिर सबैतिर भागबन्डामै चलेको त छ। यसरी गरेपछी सबै पार्टी ले एकैचोटी कुर्सी पाउने र आफ्नो राज्य मागेका बिभिन्न समुह समेत पार्टीको नाममा टुक्रिए पछि ठुलो समस्या हल हुन्छ। बिभिन्न पार्टीको नाममा राज्य बनेपछी संबिधान लेख्ने टन्टै साफ। पार्टीको घोषणापत्र नै संबिधान बनाएपछी भैगो। आखिर भारतमा पनि त मुस्लिम कानुन छ क्यारे। हाम्रो देशमा पनि काङ्ग्रेस संबिधान, एमाले संबिधान, माओबादी संबिधान लगायत बिस पच्चिस राज्य का आ-आफ्नै संबिधान बनाए भइहाल्यो।
अनि सेना समायोजन र वाइसिएल बिघटन को कुरा पनि हल हुन्छ। माओबादी प्रान्त मा माओबादीसेना नै सेना बनाउने र वाइसिएल लाइ प्रहरी बनाए भइहाल्यो नि। बरु अरु पार्टी का दस्ता लाइ पनि सुरक्षा निकायमा स्थान दिए भइहाल्यो।
आखिर सबैले खोजेको समाधान नै त हो। यति गरे पछि सबै बिबाद मिल्छन जस्तो लाग्यो है मलाइ त। यसो गरे कसो होला?