रुकुम घटना पछि दलित आन्दोलनको पक्ष र बिपक्षमा थुप्रै कुराहरु सतहमा आइरहेका छन । रुकुम  घटनाको सत्यतथ्यको जानकारी मसँग छैन ।तसर्थ त्यो घटनाको बारेमा धेरै बोल्ने ल्याकत म राख्दिन । सरकारले नै छानबिन आयोग बनाइसकेको अबस्थामा र निरन्तर नागरिक खबरदारी जारी रहेको अबस्थामा सत्यतथ्य बाहिर आउँछ भनेर कुर्ने धैर्यता राखेर बस्ने तथा निरन्तर खबरदारी गरिरहने उपाय सर्बोत्तम हो भन्ने मेरो बुझाइ हो । त्यसैले, यो लेखमा त्यो घटनाको बारे मैले बोल्ने साहस गरेको छैन । तर सिंगो दलित आन्दोलनलाइ लिेएर आएका केहि कुराहरुको चिरफार गर्ने प्रयत्न यो लेखमा हुनेछ

अरु बेला दलित भनेकोमा आपत्ती जनाउने दलित आरक्षण लिने बेला दलित भन्न रुचाउँछन 
यो प्रस्नको उत्तर  स्वयम दलित समुदायले समेत दिन नसकेको अबस्था छ । अझ कतिपय दलित समुदायकै ब्यक्तीले  नै दलित भनेर नचिनिने आग्रह गरेको समेत देखिन्छ । दलित भनेर चिनिने वा नचिनिने त्यो ब्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो । तर दलितको कोटा रहेकैले भेदभाव रहेको तर्क चाहिँ नमिल्ने तर्क हो । नेपालको बर्तमान संबिधान हेर्दा प्रस्ताबना देखि राज्यको दायित्व, समानताको हक सम्म आइपुग्दा कसैले कसैलाइ भेदभाव गर्न नमिल्ने प्रस्ट रुपमा भनेको छ ।  तर समानताको हकको कुरा गर्दा सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपले पिछडिएका नागरिकको संरक्षणको लागि बिशेस ब्यबस्था गर्न सक्ने बताएको छ । अझ,  धारा २४ को छुवाछुत तथा भेदभाव बिरुद्धको हक र धारा ४० को दलितको हक अध्ययन गर्दा के थाहा हुन्छ भने, एकातिर राज्यले सबै  प्रकारको भेदभाव अन्त्य गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ भने, लामो समयदेखी पछाडी परेका दलितको संरक्षणको लागि बिशेष पहल समेत गरेको छ । 
संबिधानले के  स्विकार गर्यो भने दलितलाइ लामो समयसम्म राज्यले पछाडि पार्यो, त्यसको क्षतिपुर्तिको लागी उनिहरुलाइ बिशेष ब्यबस्था गर्यो । त्यो बिशेष ब्यबस्थाको लाभ उठाउँदा दलितलाइ हेयको दृष्टीले हेर्नुपर्ने कुनै आबश्यकता छैन । 
आरक्षणले योग्यता प्रणालीको खिल्ली उडाउँछ 
Malcolm Gladwell  ले  Outliers भन्ने किताबमा मानिसको सफलता  उसको परिश्रमले मात्र निर्धारण नहुने कुरा औँल्याएका छन । उदाहरणको लागि जसरी बसन्त चौधरी ( बिनोद चौधरीका छोरा) ब्यापारमा सहजै सफल भए, उनले भन्दा  सयौव गुणा मेहनत गरे पनि सामान्य आम्दानी भएको परिवारको ब्यक्तले त्यो सफलता पाउन मुस्किल हुन्छ ।   त्यसैले सयौँ बर्षदेखि राज्यको मुलप्रबाहमा समेटिन नसकेको समुहले राज्य संयन्त्रमा हालिमुहाली गरेको समुहसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कुरा असम्भब हुन्छ । त्यसैले बर्तमान सन्दर्भमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र प्रतिस्पर्धात्मक परिक्षा सञ्चालन गर्दा त्यो तप्काबाट अपबाद बाहेक सफल हुुन सक्ने देखिँदैन। त्यसैले संबिधानले नै सबै पिछडिएको समुहलाइ बिशेष ब्यबस्था गर्नुपर्यो ।
अर्को कुरा, लोक सेवा आयोगकै उदाहरण लिँदा उसले लिने परिक्षामा उतिर्ण हुुुनको लागि न्युनतम अंक तोकेको छ । अर्थात उसको कार्यबिधीअनुसार त्यो अंक ल्याउन सक्ने  उमेदवारले सरकारी सेवा प्रवेश गर्ने ल्याकत राख्छन । दलित होस वा जनजाति वा अरु कुनै समुदाय,  न्युनतम अंक ल्याउन नसक्ने ब्यक्ती सिफारिस हुन सक्दैन चाहे पुरै कोटा नै किन खेर नजाओस । तसर्थ अयोग्य उमेदवारले निजामती सेवा प्रवेश पायो  भन्नु पु्र्बाग्रह मात्र हो । 
पहिला नपढ्ने पछि कोटा खोज्ने?
दलितको बारे कुरा चल्दा आउने एउटा प्रश्न यो पनि हो । हो, राज्यले प्रत्येक गाउँमा बिद्यालय खोलेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छियो । तर सबै बिद्यार्थीले पढ्ने समान वातावरण पाए या पाएनन भन्ने बारेमा राज्य चुप बस्यो। आजको दिनमा समेत दलित भ‍एकै कारण डेराबाट दलित बाहिरिनु पर्ने तितो यथार्थ सामुन्ने छ भने आजभन्दा केहि बर्षअगाडीको कुरा कल्पना समेत गर्न गार्हो छ । एक दुइ घन्टा हिँडेर पुगिने बिद्यालयमा पिउने पानीको अभावको कारण वा खाजाको समस्याको कारण कति दलितले पढाइ छोडेहोलान, सोच्नुपर्ने कुरा हो । कम्तीमा ब्राह्मण  वा क्षत्री लाइ यो समस्या पक्कै भएन,  गरिब भएर बिद्यालय जान  असम्भब हुने अबस्थामा बाहेक उनिहरुले यो समस्या भोगेनन जुन समस्या आर्थिक रुपमा सम्पन्न नै रहेका दलित समुहले समेत भोगेका थिए । प्रत्यक्ष नदेखिने यो बिभेदको क्षतिपुर्तीस्वरुप राज्यले कुनै परिक्षामा केहि सहुलियत दिन्छ भने त्यसलाइ कसैले अन्यथा लिनु हुँदैन । 
दलित समुदायमा आफैमा भेदभाव छ
भेदभाव अन्त्यको कुरा चल्दा गैरदलित समुदायले उठाउने पहिलो प्रश्न यो हो । र यो कुरा सत्य पनि हो । पछिल्लो समयमा सचेतनाको कारण यो हराउँदै गएको भएता पनि यसको अबशेस अहिले पनि देख्न सकिन्छ । छुवाछुतको बिरोध गर्ने दलितहरु लगभग यसबाट बाहिर आइसकेका छन । तर यसको आधार  देखाउँदै भेदभावयुक्त समाजको वकालत चाहिँ पक्कै सुहाउन्न
अन्त्यमा , अबको समाज जहाँ सिमारेखा भत्किदैँ छन, सि्गो युरोप  एक देश बन्ने प्रक्रियामा छ, अरु सिमारेखा पनि बिस्तारै खुकुलो बन्ने छन, अनि जातिपाति जस्तो निरर्थक ब्यबस्थाको कहिले सम्म अभ्यास गर्ने? अब त ब्युँझिनुपर्ने बेला भएन र?