संघीयता बारे केही तर्क

2062 63 को परिवर्तन पछि सबैभन्दा बढी विवादित भएको कुनै कुरा छ भने संघीयता पनि हो । अन्तरिम संविधान जारी भए पछाडी भएको मधेस आन्दोलन र विभिन्न जिल्लामा भएको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको उपजको रुपमा संघीयता आएको थियो । संघीय संरचनामा जाने निर्णय हुने बित्तिकै, थुप्रै पक्का बाट संघीयताले देश टुक्राउँछ, संघीयता देशले धान्न सक्दैन भन्ने कोणबाट थुप्रै बहसहरु भए । त्यो समयमा म आफै पनि संघियता खारेज हुनु पर्छ भन्ने मागहरू सहित भएका विभिन्न प्रदर्शनहरु मा सहभागी भएको थिएँ । तर जनमानस मा संघीयताविरुद्ध भावना रहेको भनेतापनि र त्यही संघीयताको प्रारूप तयार पार्न नसक्दा पहिलो संविधानसभा विघटन भए तापनि, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि जनताले यो वा त्यो प्रकारको संघीयताको पक्षधरहरुलाई नै मत प्रदान गरे। अर्थात 6 वर्षको अनुभव पछिपनि जनताद्वारा संघीयताको धारणा पुनः अनुमोदन भयो।  चुनावले सधैभरी सहीरूपमा जनमतको प्रतिनिधित्व गर्दछ, वा सधैभरी जनमत नै सही हुन्छ भन्न सकिँदैन । तर पनि पछिल्लो समय विकास भइरहेका विश्वव्यापी राज्यसंयन्त्रका मोडलहरुलाई हेर्दा सबैभन्दा विश्वासिलो र सवैले मान्नुपर्ने निर्णय भनेकै जनताद्वारा मताधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णयलाई मान्ने गरिन्छ।  यसरी हेर्दा नेपालमा संघीयता आन्दोलन का साथसाथै दुई पटकसम्म जनमत द्वारा समेत अनुमोदन भएको नारा हो ।
पछिल्लो समयमा हेर्दा, नेपालमा संघीय संरचना प्रभावकारी हुन नसकेको, र यसले गर्दा अनावश्यकरूपमा व्ययभार मात्र बढेको भन्ने खालका तर्कहरू प्रसस्तै देखिन थालेका छन् । यो आलेखमा मैले संघीय संरचनाका बारेमा बहसमा नआएका केही कुराहरूको बारेमा लेख्दैछु ।
देश संघीय संरचनामा गएको भनेतापनि नेपालले संघीयताको साँचो अभ्यास गरेको 3 वर्ष मात्रै भएको छ । एउटा कार्यकाल समेत पूरा गर्न नपाउँदै संघीयता नै असफल भयो भन्ने खालको तर्क गर्नको लागि समय अझै परिपक्व भइसकेको छैन । विभिन्न आयामहरूमा प्रादेशिक सरकारहरूको भूमिका कमजोर देखिएकै छ । पछिल्लो समय आएको corona महामारीको नियन्त्रणका लागि समेत प्रादेशिक सरकारहरुले आफ्नो उपस्थिति को बोध गराउन सकेनन्।  अझ केही प्रदेशहरु त अहिलेसम्म नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्न समेत असमर्थ भइरहेका छन्। तर यी समस्याहरु प्रदेशहरु आफै कमजोर रहेकोले मात्र देखिएका होइन । सात वटा प्रदेशमध्ये छवटा प्रदेशमा केन्द्रीय सरकारमा दुईतिहाई बहुमतका साथ शासन गरिरहेको पार्टीकै सरकार छ । र त्यो पार्टी आफ्नै आन्तरिक निर्णयहरू गर्दा सकेसम्म सचिवालय वा स्थायी समितिबाट निर्णय निर्णय गराउन चाहन्छ । अर्थात उसको दलीय संरचना अहिलेपनि पुरै केन्द्रीकृत छ । त्यसैले बेलाबखत प्रदेश सरकारको मुख्यमंत्री कसलाई बनाउने भनेर सचिवालय बैठक समेत बस्ने गर्दछ । यसबाट के देखिन्छ भने नाममा प्रदेश सरकार भएतापनि उसले आफ्नो पार्टीभित्रकै संरचनाका कारण संघीय संरचना बाट स्वयत्तता पाउन सकेको छैन ।
अर्कोतर्फ प्रदेश नम्बर दुईमा जनता समाजवादी पार्टीको सरकार रहेको छ, जुन पार्टीलाई सदैव शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरिएको छ । विशेष गरी संघीयताको माग उठाएको पार्टी भएको कारणले गर्दापनि यो पार्टी देश टुक्राउन को लागि कसैले प्रायोजन गरेको छ कि भनेर शंका गर्ने गरिएको छ । त्यसैले यो सरकारले प्रादेशिक संरचनालाई बलियो बनाउनको लागि केही संस्थागत प्रयास सुरु  गर्न खोज्दा समेत शंकाको दृष्टिले हेरियो।  प्रदेश प्रहरी संरचना र प्रदेश लोकसेवा आयोगको संरचना स्थापना गर्न खोज्दा यो सरकारले चौतर्फी विरोधको सामना गर्यो। 
सम्भवत, केही प्रदेशहरुमा फरक दलको सरकार रहेको भए संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले गर्ने निर्णयहरूमा फरक देखिन सक्थ्यो प्रदेश सरकारको भूमिका प्रष्ट हुन्थ्यो, जुन अहिले व्यवहारमा देखिन सकिएन।  
अर्को तर्क हुने गर्दछ, प्रदेश सरकारले अनावश्यक खर्च बढाएको छ । यसमा कुनै दुईमत छैन, प्रदेश कार्यपालिका र व्यवस्थापिका को संरचनाले गर्दा अतिरिक्त व्ययभार थपिन गएको छ।  साथसाथै अर्को पनि हेर्नुपर्ने कुरा केहो भने, संघ प्रदेश र स्थानीय तह को अवधारणा विकास भएपछि जिल्ला समन्वय समितिको नाममा वा पुराना जिल्ला कार्यालयको नाममा हुने संस्थागत व्यवस्था आवस्यक थिएन । जसरी प्रदेशहरूको बीचको विवाद समाधान गर्नको लागि संघीय सरकार र  प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व हुनेगरी संरचना बनाइएको छ त्यसैगरी स्थानीय तहको समन्वयको जिम्मा प्रादेशिक निकायलाई दिएको भए, वा सम्बन्धित स्थानिय तह र प्रदेश सरकारको मध्यस्थतामा कुनै संरचना बनाएको भए हुन्थ्यो।  तर राज्य पुनर्संरचनाको नाममा संघीय अवधारणा अगाडि सार्ने, तर पुरानै संरचनाको रुपमा रहेका जिल्लाहरुलाई समेत यथास्थितिमा राख्ने प्रयास समेत देखियो । यसले गर्दा कतिपय ठाउँहरुमा प्रदेश सरकार हावी हुने कि संघ मातहत सृजना गरिएका सरकारी निकाय हावी रहने भन्ने विवाद समेत सतहमा आयो।  नयाँ संरचना अनुसार जिल्लास्तरका एक दुई संरचनालाई छोडेर अन्य निकायलाई आवश्यक थिएनन् । यसकारण ती संरचनाहरुमा भइरहेको खर्च पनि अनावश्यक व्ययभार को  रुपमा लिन सकिन्छ। तर हामीहरु परम्परागत संरचनामा यति अभ्यस्त छौँ कि ती संरचनाहरू मा   भइरहेको फजुल खर्चलाई हामीहरु दृष्टिगोचर गर्न सक्दैनौं।

चाहेर वा नचाहेर हामी संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेका छौं । र यसको आधारभूत विकास समेत भइसकेको छ । तीन  वर्ष मात्र अभ्यासमा आएको संघीय संरचना उपयोगी भयो कि भएन भन्ने बहस गर्ने बेला भइसकेको छैन। दिनदिनै बिरुवाले जरा हाल्यो कि हालेन भनेर हेर्न थाल्यो भने बिरुवा मर्दछ।  त्यसको लागि केही समय कुर्नैपर्छ। यो कुर्ने समयसम्म बरु संघीयता आधारभूत रुपमा बलियो बनाउन लागौं न, हुन्न?