यतिखेर कोरोना प्रकोप को कारणले गर्दा शुरु भएको लकडाउन छ  महिना पूरा हुने तरखरमा छ । लगभग सबै क्षेत्रहरु ठप्प प्राय छन् जसको अपवाद शिक्षा क्षेत्र पनि हुन सक्दैन । अझै कोरोना प्रकोप सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै छिटोछिटो परीक्षा सकाउन को लागि शिक्षा मन्त्रालयले गरेको अनुरोध ले पुष्टि गर्दछ यस प्रकोपको कारणले सबैभन्दा बढी असर गर्ने एउटा क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र हो। तर पनि यसको क्षति सकेसम्म कम होस् भन्ने अभिप्रायले केही शिक्षण संस्थाहरुले वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ अभियान जारी राखेका छन् ।
यतिवेला म शिक्षण संस्थाले समयमै शुल्क उठाउन नसकेको र शिक्षकहरुले तलब पाउन नसकेको कुरा गर्दै छैन । बरु त्योभन्दा केही जटिल र छलफलमा नआएका विषयहरुको बारेमा केही कुरा लेख्दैछु । 

हामीहरुले भर्चुअल क्लास शुरू गर्दा यो कक्षा बढीमा दुई महिना मात्र चल्ने   आँकलन गरेका थियौं । र कसैले पनि त्यो भन्दा लामो समयका लागि तयारी गरेका थिएनन् । तर लगभग 6 महिनासम्म virtual class चलिरहँदा थुप्रै शिक्षण संस्थाहरु , अहिलेपनि कुनै पनि विधिबाट सिकाइ अभियान सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनन् । अर्थात जतिबेला सबै कुरा सामान्य भएर सबै विद्यालयहरु खुल्छन् त्यतिबेला अहिले सिकाइ प्रक्रिया जारी रहेका विद्यालयहरुले लगभग यो बर्षको पाठ्यक्रम पूरा गरिसकेका हुनेछन भने थुप्रै विद्यालय लामो समयसम्म बन्द रहेर खुल्ने तरखरमा हुनेछन ।  जसले गर्दा अहिले सिकाइ अभियान सुचारु राख्न नसकेका विद्यालयहरुमा  अध्ययनरत विद्यार्थीहरु , सिकाइ प्रक्रियामा पछाडी पर्नेछन् ।  यहि अबस्था अझै तीन चार महिना लम्बिने हो भने सिकाइको हिसाबले आधा विद्यार्थीहरु एउटा शैक्षिकसत्र बराबरको अध्ययन पुरा गरि सक्नेछन । यसबारे अर्को कुनै नीतिगत निर्णय नहुने र सबै सामान्य भएपछि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने अवस्था आयो भने उनीहरु पुनः त्यही कक्षा र त्यही पाठ्यक्रम फेरिपनि दोहोर्याउनु पर्ने हुनसक्छ । जसले गर्दा ती विद्यार्थीहरूमा चरम निराशा पैदा हुनसक्छ । अर्को तर्फ एउटै तहमा रहेका विद्यार्थीहरु सिकाइ प्रक्रियामा सहभागी रहिरहँदा त्यो प्रक्रियामा समावेश हुन नसकेर विद्यार्थीहरुमा पनि त्यस्तै खालको नैराश्यता उत्पन्न हुनसक्छ । अहिले विद्यालय शिक्षामा रहेका लाखौं विद्यार्थीहरूको यो मनोबैज्ञानीक पक्षलाई नजरअन्दाज गरियो भने एउटा सिंगै पुस्ता डिप्रेसनमा जाने अवस्था आउन सक्छ । तर यो पक्षसँग सरोकारवाला निकाय पुरै अनविज्ञ भएको देखिन्छ । न त शिक्षा मन्त्रालयले यसबारे कुनै ठोस नीतिगत निर्णय गर्न सकेको छ न  विद्यालय र विद्यार्थीको हकमा काम गर्ने भनेर खोलिएका संस्थाहरु यो कुरामा चिन्तित देखिन्छन् । 
पछिल्लो समयमा सरकारले पाठ्यक्रम संशोधन गरेरै भएपनि शैक्षिकसत्र पूरा गर्ने कुरा गर्दैछ। तर आधा वर्ष बितिसक्दा पनि यस बारे कुनै पहल देखिएको छैन । पुरानो पाठ्यक्रम लाई आधार मानेर अध्यापन गराइरहेका विद्यालयहरुलाई समेत सरकारले यसबारे अवगत गराउन आवश्यक ठानेको छैन।  त्यस्तै यसपालि संशोधन गरिएको पाठ्यक्रम पछि कसरी समयोजन गर्ने भन्ने कुरा समेत अहिलेसम्म अन्यौल छ । म आफै पनि मैले अहिले पढाइरहेको विषय संशोधित  पाठ्यक्रममा अटाएन भने विद्यार्थीहरुलाई के जवाफ दिने भन्ने कुरामा प्रष्ट छैन । एकातिर वैकल्पिक माध्यमबाटै भएपनि सिकाइ अभियान जारी राख्न सरकारले अनुमति दिइरहेको छ तर त्यसलाई कसरी मापन गर्ने र यो सिकाई प्रक्रियाको अभिलेखीकरण कसरी हुने भन्ने कुरामा नै अन्यौलमा छ । 
यसैकारणले गर्दा कतिपय अभिभावकहरू ज्यान रहे अर्को वर्ष  पढाउँला भनेर बसिरहेका छन् । तर विद्यार्थीसँग कक्षाकोठामा सँगै अन्तरक्रिया गरेको आधारमा म के भन्न सक्छु भने एउटै विद्यालयमा त  विद्यार्थीहरुलाई अर्को सेक्सन पठाउँदा कतिपय अवस्थामा नकारात्मक नतिजा देखिएको छ, आफुले अध्ययन गरेको विद्यालय छोडेर अर्को विद्यालय जानुपर्दा उनीहरूको सिकाइ क्षमतामै असर परेको देखिन्छ भने आफ्नै साथीहरु कक्षा चढेर माथि जाँदा उनीहरुमा कस्तो मनोवैज्ञानिक असर पर्छ होला भन्ने कुरालाई बुझ्न खोजिएको छैन । 
कोरोनाको असर सबै क्षेत्रमा परेको छ साथै बालबालिकाको स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थामा हुने जमघटको कारण सम्भवत सबैभन्दा अन्त्यमा विद्यालयहरू खुल्नेछन् । तर अर्को पक्ष के पनि हो भने अन्य क्षेत्रहरु ले भोगेको आर्थिक कहर स्थिती सामान्य भएलगत्तै सुधार हुन थाल्नेछ। सबै कुराहरु सुचारु हुन थाल्नेछन् । तर बालबालिकाहरुले अध्ययन गर्ने विद्यालयहरु खुलेपनि माथि उल्लेख गरिएका जटिलताहरु र यस्तै अरु जटिलताहरु कारणले गर्दा तुरुन्तै सामान्य अवस्थामा जाने छैनन् । जसले गर्दा बालबालिकाहरुमा अन्यौलता बढ्दै जानेछन् र देशको एउटा सिङ्गो पुस्ता बर्बादी तर्फ उन्मुख हुनेछ । के हाम्रा सरोकारवालाहरू यो विषयमा चिन्तित होलान्?